लोकतंत्र, संविधान और जनअधिकारों के लिए जन-जागरूकता

          भारत देश में कुल जनसंख्या लगभग 145 करोड़ है। इस विशाल आबादी में अमीर, मध्यम वर्ग, गरीब, बेघर और विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में जीवन जीने वाले करोड़ों नागरिक शामिल हैं। देश की प्रगति तभी संभव है, जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकारों, सम्मान और न्याय की गारंटी मिले। भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता तथा जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी मंत्री, अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार, बेनामी संपत्ति या विदेशों में अवैध निवेश किए जाने का संदेह हो, तो उसकी निष्पक्ष और कानून के अनुसार जाँच होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को केवल उसके पद या प्रभाव के कारण कानून से ऊपर नहीं माना जाना चाहिए।

     राज्य सरकार के अधीन आने वाला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तलाठी कार्यालय, तहसील कार्यालय, प्रांत कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, मंत्रालय तथा राज्य के मंत्री और अधिकारी—और इसी प्रकार केंद्र सरकार के मंत्री, सचिव तथा केंद्रीय अधिकारी—सभी की मूल जिम्मेदारी संविधान और कानून के अनुसार जनता की सेवा करना है। भारत में IAS, IPS तथा अन्य अखिल भारतीय एवं राज्य सेवाओं के अधिकारी प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को किसी भी प्रकार के अनुचित राजनीतिक या बाहरी दबाव में काम नहीं करना चाहिए। उनका कर्तव्य है कि वे संविधान, कानून और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही कायम रखें। लोकतंत्र में ग्राम पंचायत के छोटे से कार्यालय से लेकर तलाठी कार्यालय, तहसील कार्यालय, प्रांत कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, मंत्रालय, केंद्र सरकार और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों तक—सभी संस्थाएँ जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जनता किसी की गुलाम नहीं है; लोकतांत्रिक शासन जनता की सेवा के लिए है।

     आज भी अनेक सामान्य नागरिकों को अपने ही काम के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार अधिकारी नागरिकों से मिलते नहीं, आवेदन पर समय पर कार्रवाई नहीं होती या समस्या के समाधान में अनावश्यक देरी होती है। ऐसी परिस्थितियों में गरीब और कमजोर नागरिक सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसी प्रकार न्याय व्यवस्था में भी आम नागरिक को न्याय प्राप्त करने के लिए लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। तालुका न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक न्याय की व्यवस्था मौजूद है; फिर भी मुकदमों की लंबी अवधि और बार-बार मिलने वाली तारीखों के कारण आम नागरिक को आर्थिक तथा मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

    न्यायपालिका संविधान के अनुसार स्वतंत्र है और उसका कार्य कानून के आधार पर निष्पक्ष न्याय देना है। इसलिए किसी भी प्रशासन, पुलिस या सरकारी अधिकारी के विरुद्ध शिकायत होने पर नागरिक को कानून के अनुसार प्रभावी न्यायिक उपाय उपलब्ध होना चाहिए। न्याय में देरी न हो और प्रत्येक नागरिक को समान कानूनी संरक्षण मिले, यह लोकतंत्र की मूल भावना है। यदि कोई नागरिक सूचना के अधिकार (RTI) के तहत जानकारी मांगता है, तो उसे कानून में निर्धारित प्रक्रिया और अपवादों के अनुसार जानकारी मिलनी चाहिए। यदि जानकारी देने से इनकार किया जाता है, तो जहाँ कानून आवश्यक करता है वहाँ कारण और उपलब्ध अपील व्यवस्था स्पष्ट होनी चाहिए। नागरिकों को अपने अधिकारों की जानकारी देना और प्रशासन को पारदर्शी बनाना लोकतंत्र को मजबूत करता है।

      हमें ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें कोई भी सामान्य नागरिक यदि किसी सरकारी कार्यालय में अपनी समस्या लेकर जाता है और अधिकारी उससे मिलने में असमर्थ या अनिच्छुक है, तो कानून के अनुसार उसकी शिकायत दर्ज हो, उस पर समयबद्ध कार्रवाई हो और आवश्यक होने पर उसे लिखित उत्तर दिया जाए। लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है—संविधान, कानून, अधिकार, जवाबदेही, पारदर्शिता और नागरिकों की भागीदारी। भारत के नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। संविधान को समझना होगा, RTI जैसे कानूनी अधिकारों का सही और जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा तथा प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए शांतिपूर्ण, संवैधानिक और कानूनी मार्ग अपनाना होगा।

     हमारा संघर्ष किसी व्यक्ति, अधिकारी या संस्था के विरुद्ध नहीं, बल्कि अन्याय, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के विरुद्ध होना चाहिए। आइए, हम सभी मिलकर एक ऐसी व्यवस्था के लिए आवाज उठाएँ जहाँ गरीब और अमीर के लिए कानून समान हो, सत्ता और जनता के बीच जवाबदेही बनी रहे, अधिकारी जनता की समस्याएँ सुनें, सरकारी काम समयबद्ध और पारदर्शी हों, RTI और नागरिक अधिकारों का सम्मान हो, न्याय सभी को समान रूप से उपलब्ध हो और संविधान सर्वोच्च रहे।

        यदि हम आज जागरूक होंगे, अपने अधिकारों को समझेंगे और लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक तरीके से एकजुट होकर आवाज उठाएँगे, तभी आने वाली पीढ़ी एक मजबूत, स्वतंत्र, न्यायपूर्ण और पारदर्शी भारत में स्वतंत्र विचारों के साथ जीवन जी सकेगी।

जागृत नागरिक — मजबूत लोकतंत्र — मजबूत भारत

संविधान बचाएँ • अधिकार जानें • भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएँ • पारदर्शी प्रशासन की मांग करें   •न्याय और लोकतंत्र को मजबूत करें